जनपद में उ0प्र0 विधान परिषद की संसदीय अध्ययन समिति ने भ्रमण कर अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक

 अधिकारी, जनप्रतिनिधियों के पत्रों पर कृत कार्यवाही से अवगत करायें: सदस्यगण 
 संसदीय अध्ययन समिति का उद्देश्य कार्यपालिका व विधायिका के बीच अच्छा तालमेल बैठाकर जनता की सेवा करना है : मा0 सभापति
 हम सब जनता के लिए जिम्मेदार हैं, मिलकर जनपद का चौमुखी विकास करें: मा0 सदर विधायक
 फरियादियों से जातिसूचक व अशब्दों का प्रयोग करने की शिकायत पर प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार मिश्रा को लाइनहाजिर करने के निर्देश
 समिति ने समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर का संज्ञान लेकर खराब सड़कों को जल्द बनवाये जाने के लिए निर्देश 
 बगैर जानकारी अनुपस्थिति पर समाज कल्याण अधिकारी, एक्सईएन लघु सिंचाई व प्रिंसिपल पॉलीटेक्निक का स्पष्टीकरण तलब


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ललितपुर। सरकार बनने से अब तक विभागों में मा0 जनप्रतिनिधियों के पत्रों पर की गई कार्यवाही की समीक्षा हेतु श्री सुरेन्द्र चौधरी सभापति उ0प्र0 विधान परिषद की संसदीय अध्ययन समिति की अध्यक्षता एवं समिति के सदस्यगण माननीय सदस्य विधान परिषद-श्री उमेश द्विवेदी, किरणपाल कश्यप, डॉ बाबू लाल तिवारी, श्री रामरतन कुशवाहा सदर विधायक की गरिमामयी उपस्थिति में कलैक्ट्रेट सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक में प्रभारी जिलाधिकारी अंकुर श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक मो0 मुश्ताक व मुख्य विकास अधिकारी कमलाकांत पाण्डेय ने सभी मा0 जनप्रतिनिधियों का बुके भेंट कर स्वागत किया। 
बैठक में मा0 सभापति श्री सुरेन्द्र चौधरी ने कहा कि संसदीय अध्ययन समिति का उद्देश्य कार्यपालिका व विधायिका के बीच अच्छा तालमेल बैठाकर जनता की अपेक्षाओं को पूरा करना और सेवा करना है, अधिकारियों और माननीय जनप्रतिनिधियों के बीच के समन्वय को मजबूत करने के लिए यह बैठक की जा रही है, इससे पता चलता है अधिकारी जनप्रतिनिधियों के पत्रों को कितनी गंभीरता देते हैं। उन्होने निर्देश देते हुए कहा कि सभी विभागों में जनप्रतिनिधियों के पत्रों का एक रजिस्टर बनाया जाए और नियमित रुप से पत्रों का विवरण एवं उन पर की गई कार्यवाही अंकित की जाए। अधिकारी समय-समय पर विधायकगणों से वार्ता कर विकास कार्यों के बारे में जानकारी देते रहें और उनके द्वारा बतायी गई जनसमस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित कराते हुए अवगत भी करायें। इसके साथ ही सरकार की मंशानुसार सहरिया, मलिन बस्तियों, वंचित आबादी वाले क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं का शत-प्रतिशत आच्छादन सुनिश्चित करायें। 
           इसी प्रकार मा0 सदर विधायक श्री रामरतन कुशवाहा ने कहा कि जनपद में समिति का आना हम सब के लिए प्रसन्नता की बात है। उन्होंने कहा कि हम सब जनता के प्रति जिम्मेदार है, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मिलकर जनपद के चौमुखी विकास में अपनी भूमिका का सकारात्मक निर्वहन करेंगे।  
          इसी प्रकार से माननीय सदस्य विधान परिषद- डॉ बाबू लाल तिवारी, श्री उमेश द्विवेदी व किरणपाल कश्यप ने अधिकारियों को जनता की सेवा करने और सरकार के अन्त्योदय मिशन को साकार करने के लिए प्रेरित किया। 
          समीक्षा के दौरान अधिशासी अभियंता लघु सिंचाई नैयर आलम, समाज कल्याण अधिकारी संजय श्रीवास्तव एवं प्रिंसिपल पॉलीटेक्निक विवेक मल्होत्रा के बिना बताये अनुपस्थित रहने पर समिति द्वारा नाराजगी जाहिर की गई और एक सप्ताह के भीतर उनका स्पष्टीकरण लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से भिजवाने के निर्देश दिये गए, इसके अलावा राजकीय मेडिकल कॉलेज में आउटसोर्सिंग की नियुक्ति में धांधली की शिकायतों पर प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेस से साक्ष्य सहित स्पष्ट आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गए। प्रभारी निरीक्षक महरौनी विनोद कुमार मिश्रा के विरुद्ध फरियादियों से जातिसूचक व अशब्दों का प्रयोग करने की शिकायत पर लाइनहाजिर करने के निर्देश दिये गए। 
खनन अधिकारी को निर्देश दिये गए कि जनपद में अवैध खनन न होने पाये, इसके लिए वाहनों की प्रोपर चैकिंग की जाए और कृत कार्यवाही से अवगत कराया जाए। पर्यटन अधिकारी को निर्देश दिये गए कि जनपद में सरकारी की जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु स्थानीय कलाकारों के माध्यम से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कराये जायें, जेल अधीक्षक को जेल में निरुद्ध बंदियों को गुणवत्तायुक्त भोजन व चिकित्सा आदि उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गए। खाद्य सुरक्षा विभाग को निरंतर छापेमारी कर मिलावटी घी, तेल व अन्य खाद्य सामग्री की जांच करने के निर्देश दिये गए। 
समिति द्वारा यह भी निर्देश दिये गए कि दिव्यागों के प्रमाण पत्र जारी करने और प्रसूता शिक्षकों के मातृत्व अवकाश स्वीकृत करने में उनसे अपेक्षा की जाती है, जो निंदनीय है, ऐसे मामलों में मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाए, किसी भी तरह से उनका शोषण न हो और प्रकरणों में सुसंगत कार्यवाही की जाए। उन्होंने दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी को निर्देश दिये कि जनपद के दूरस्त ग्रामों में चिन्हांकन शिविरों का आयोजन कराया जाए और दिव्यांगजनों के ऑनलाइन फार्म भरवायें जायें। 
ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज विभाग की समीक्षा के दौरान मा0 जनप्रतिनिधियों के पत्रों की निस्तारण आख्या में दिनांक आदि स्पष्ट न होने पर नाराजगी व्यक्त की गई और निर्देश दिये गए कि एक सप्ताह में स्पष्ट आख्या के साथ सम्बंधित लिपिक का स्पष्टीकरण तलब करें। समिति ने उपायुक्त मनरेगा को निर्देश दिये कि जॉबकार्ड के सत्यापन हेतु स्थलीय निरीक्षण करें। 
            लोक निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान संज्ञान में आया कि मा0 जनप्रतिनिधियों के पत्रों एवं जनशिकायतों का निस्तारण तो किया गया है परन्तु लिखित रुप से मा0 विधायकगणों को कोई सूचना नहीं दी गई, जिस पर समिति द्वारा नाराजगी जाहिर की गई और लोक निर्माण विभाग के तीनों खण्डों के अधिशासी अभियंताओं को निर्देश दिये गए कि निस्तारण के उपरान्त लिखित रुप से मा0 विधायकगणों को अवगत कराया जाए। इसके साथ ही नगर के निरीक्षण गृहों की व्यवस्थाएं दुरुस्त करायी जायें। 
              राजस्व कार्यों की समीक्षा के दौरान आबकारी अधिकारी ने बताया कि जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार जनपद में धार्मिक स्थलों और विद्यालयों के पास बनी शराब की दुकानों का चिन्हांकन किया जा रहा है। खाद्य एवं रसद विभाग की समीक्षा में बताया गया कि जनपद में 5 दुकानें निलंबित चल रही है, जिस पर समिति ने निर्देश दिये कि एक माह में प्रस्ताव कराकर नई दुकानों का आवंटन कराया जाए, ताकि शासन की मंशानुसार पात्रों को खाद्यान्न का वितरण हो सके। 
               शान्ति एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा में पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिये गए कि महिला अपराधों व जनप्रतिनिधियों द्वारा बतायी गई जनशिकायतों पर त्वरित व प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करायें। 
बैठक के अंत में आभार प्रकट करते हुए मा0 जनप्रतिनिधियों को जनपद के पर्यटन स्थलों के पोट्रेट भेंट किये गए। 
बैठक में सीएमओ डॉ इम्तियाज अहमद, पीडी डीआरडीए दीपक यादव, डीडीओ अतिरंजन सिंह, डीसी मनरेगा रमेश कुमार यादव, एसडीएम पाली सानिया सैयद, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज डॉ द्विजेन्द्र नाथ, सीएमएस डॉ गजेन्द्र सिंह, डीपीओ नन्दलाल सिंह, डीआईओ डीएस दयाल, ईओ दिनेश कुमार विश्वकर्मा, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग, सिंचाई, विद्युत, आरईएस आदि अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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